PM Digital India Yojana
डिजिटल इंडिया भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाला एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। यह सरकार के द्वारा 1 जुलाई, 2015 को डिजिटल सप्ताह के रूप में (1 जुलाई से 7 जुलाई तक) भारतीय सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। यह प्रोजेक्ट अनिल अंबानी,अजीम प्रेमजी, जैसे बड़े हस्तियों की उपस्थिति में लॉन्च किया गया है, जिसमें यह संकल्प लिया गया है कि भारत को आईटी, शिक्षा, कृषि आदि में नए विचारों द्वारा डिजिटल शक्ति देकर भारत को और आगे बढ़ाना है। दूरसंचार और सूचना तकनीक तकनीकी मंत्रालय द्वारा इसकी योजना और अध्यक्षता की गई है। डिजिटल इंडिया वह कार्यक्रम होगा, जो देश को डिजिटल सशक्त सोसाइटी में बदल देगी और भारत को एक नया रूप दे देगी।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से देश की हर जानकारी और रिकॉर्ड को स्वच्छता से इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा जा रहा है, जो कि आगे काम में सरलता के साथ-साथ गति को लाएगा। देश के लोगों को बेहतर विकास और वृद्धि के लिए रूपांतरित भारत के लिए यह एक बहुत ही प्रभावशाली योजना है।
सुशासन और अधिक नौकरियों के लिए भारत को डिजिटल विस्तार देना है। डिजिटल इंडिया का मुख्य लक्ष्य सभी सरकारी सुविधाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध और इंटरनेट से जोड़ने का काम शुरू करना है।
प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया योजना के यह तीन प्रमुख कार्य है:
यह योजना यदि भारत में पूर्ण रूप से सफल हो जाती है, तो इससे देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। इससे लोग ऑनलाइन के सभी सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे, जिससे देश में उनकी पूंजी और सुरक्षित रहेगी। डिजिटल इंडिया मुहिम के अनुसार भारत में छोटे गांव से शहरों तक सभी जगह हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी दी जाएगी; जिसकी मदद से लोगों ने सभी सुविधाओं का उपयोग करना सीख जाएंगे और यह इनके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा।
आज ज्यादातर कार्यालयों में इंटरनेट के माध्यम से काम हो रहा है। अभी भी सरकारी कार्यालयों में ऑनलाइन काम शुरू नहीं हुआ है। इस सरकारी कार्यालयों में बहुत जल्द सभी सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ऑनलाइन सेवाओं की मदद से लोगों को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा और भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा।
सरकार ने इस मुहिम के साथ-साथ आधार कार्ड से मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट जीवन बीमा जैसी सेवाओं को जोड़ दिया है। जिसकी मदद से अब हर भारतीय की पहचान सही प्रकार से हो पाएगी। लोग इन सेवाओं को आधार से लिंक होने के कारण आसानी से उपयोग कर पाएंगे क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल रूप से लिंक किया जा रहा है।
डिजिटल इंडिया द्वारा भारत के विकास के लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें पहले से प्रचलित इ- गवर्नेंस योजना का बहुत ही प्रभावशाली रूप है जिसमें नव स्तंभों का नाम दिया गया है; जो प्रत्येक नागरिक को सुविधाएं प्रदान करेगा।
वह स्तंभ इस प्रकार है:
(नेट. जीरो.इंप्यूटर) के तहत सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का निर्माण देश में ही किया जाएगा जिसमे
जैसे उपकरण हमारे देश में ही निर्माण होंगे और उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।
विकास कार्यक्रम को इससे जोड़कर कंपनियां कार्यप्रणाली के अनुसार ग्रामीणों को प्रशिक्षण देंगी, जिससे रोजगार में काफी मदद मिलेगी। अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं जिसको पूरे देश में लागू किया जाएगा।
डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए देश के बड़े-बड़े कंपनियों ने काफी खर्चा किया है। अब तक इसमें 4.5 लाख करोड़ का खर्चा आ चुका है। इससे 1800000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी भारत सरकार एक बहुत ही अच्छी योजना है।
इससे भारत की एक अलग पहचान होगी। डिजिटल इंडिया गांव से लेकर शहर तक हर क्षेत्र में जुड़ेगा और हमारे देश का नाम रोशन करेगा। हमारा देश दूसरे देशों से मदद लेता था और अब मदद देने वाला देश भारत खुद बनेगा; इससे भारत की अलग और यशस्वी पहचान बनेगी। यही डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य लक्ष्य है।
सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार यह सब डिजिटल सुविधाएं और सेवाएं लोगों के लिए शुरू कर रही है, ऐसे में हर भारतवासी का कर्तव्य है कि वे डिजिटल लेनदेन का इस्तेमाल करना सीखें क्योंकि यह सरल और सुरक्षित और सफल जीवन की शुरुआत है। इससे लोगों का समय तो बचता ही है साथ ही भ्रष्टाचार पर भी रोक लगता है। आज की दुनिया में पैसों से भी ज्यादा समय का मूल्य है इसीलिए इंटरनेट और डिजिटल दुनिया से जुड़ना जरूरी है और भारत को एक सफल और विकसित देश बनाना जरूरी है।
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