क्या आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हमारे देशों के तालाबों की स्थिति को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज लागू किया है। इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सभी विभागों में राशि को कार्य में लगाया जायेगा। प्रधानमंत्री की सहमति के बाद और प्रधानमंत्री की मदद से ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का भी आरंभ किया गया। जिससे की हमारे देश में लगभग 55 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। इस योजना में 70 लाख टन मछली का उत्पादन आराम से किया जा सकेगा। जिससे की हमारे देश में मत्स्य निर्यात का उद्योग दोगुना बढ़ जाएगा। तो चलिए जानते हैं आप इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं।
इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री का मुख्य लक्ष्य बागवानी को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के उपयोग से मत्स्य बोर्ड संरचना का निर्माण किया जाएगा जो मूल्य श्रंखला निर्माण करने में सहायक हो सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा कि इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को नील क्रांति का भी नाम लिया जाएगा क्योंकि मछलियों को इसमें प्राथमिकता देने का काम किया जाएगा। मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मत्स्य संपदा योजना की घोषणा की गई जिसके लिए उन्होंने 20,000 करोड रुपए की राशि भी घोषित की। साथ ही साथ उन्होंने इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए सरकार मछलियों के लालन पालन और पोषण के लिए पैसा खर्च करना चाहती हैं और देश में इस उद्योग को बढ़ावा देना चाहती हैं।
हालांकि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की घोषणा बजट में की गई की थी, लेकिन हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज की घोषणा के दौरान 15 मई को इस योजना के किर्यान्वन के लिए 20 हजार करोड़ की राशि की घोषणा की गई।
समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन का समावेशी विकास, मरीन, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर गतिविधियों के लिए रु 11,000 करोड़, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 9000 करोड़ फिशिंग हारबर्स, कोल्ड चेन, मार्केट्स आदि,व्यक्तिगत और नाव बीमा इत्यादि।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र का विकास करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के तहत लगभग 29 लाभ दिए जाएंगे। एससी, एसटी, और महिलाओं के लिए यूनिट लागत का 60% भव्य लागत प्रदान किया जाएगा, जबकि यूनिट लागत का 40% अन्य श्रेणियों को प्रदान किया जाएगा। वे सभी लाभार्थी जो प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना योजना के लिए आवेदन करने का अंतिम दिन 5 दिसंबर 2020 है।
मत्स्य विकास अधिकारी चितरंजन कुमार के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान है।
लाभार्थियों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करना होगा। उसके बाद, उसे फॉर्म जमा करना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
लाभार्थी को अपना एससीपी-डीपीआर तैयार करने और फॉर्म के साथ जमा करने की भी आवश्यकता होती है। डीपीआर और एससीपी लागत इकाई लागत से अधिक हो सकती है लेकिन यूनिट लागत के अनुसार अनुदान दिया जाएगा। डीपीआर तैयार करने का खाका आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
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